राज्य में 1495 पंचायत कृषि कार्यालय का हुआ शुभारंभ -डाॅ॰ प्रेम कुमार

राज्य में 1495 पंचायत कृषि कार्यालय का हुआ शुभारंभ -डाॅ॰ प्रेम कुमार

• Mar 06, 2019

आज माननीय मंत्री, कृषि विभाग, बिहार डाॅ॰ प्रेम कुमार द्वारा 1045 पंचायत सरकार भवनों में एवं 450 ई-किसान भवनों में कुल 1495 पंचायत कृषि कार्यालय का शुभारंभ पटना जिला के नौबतपुर प्रखंड स्थित चिरोरा पंचायत से किया गया।

माननीय कृषि मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रथम चरण में 1045 पंचायत सरकार भवनों में एवं 450 ई-किसान भवनों में अर्थात कुल 1495 पंचायत कृषि कार्यालय का शुभारंभ किया जा रहा है। पंचायतों में कृषि कार्यालय खुल जाने से राज्य के अन्नदाता किसान भाईयों एवं बहनों को कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रखण्ड अथवा जिला कृषि कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब किसानों को 20-25 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रखण्ड/जिला आने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे किसानों का आर्थिक बोझ घटेगा। अब उन्हें अपने ही पंचायत के कृषि कार्यालय में कृषि समन्वयक तथा किसान सलाहकार द्वारा विभागीय योजनाओं का लाभ एवं कार्यक्रमों के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ विभिन्न फसलों के बारे में तकनीकी ज्ञान भी दिया जायेगा। पंचायत कृषि कार्यालय में किसान सलाहकार नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे, इसके अतिरिक्त कृषि समन्वयक भी हर सप्ताह में 3-3 दिन प्रत्येक पंचायत कृषि कार्यालय में उपस्थित रह कर अपने कार्यों का सम्पादन करेंगे। 

उन्होंने कहा कि कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ डी॰बी॰टी॰ के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु विभाग के वेबसाईट पर आॅनलाईन पंजीकरण कराया जा रहा है। राज्य के 58,14,073 किसान भाई-बहनों ने अभी तक अपना पंजीकरण कराया है। आवेदन देने का सिलसिला प्रतिपल अनवरत जारी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना अंतर्गत अभी तक 20,07,192 किसानों द्वारा आवेदन किया गया है, जिसमें से अभी तक भारत सरकार को अपर समहत्र्ता राजस्व द्वारा अनुशंसित 2,62,688 आवेदन को अग्रसारित किया गया है, जिसमें अभी तक राज्य के 2 हे॰ से कम रकबा वाले किसानों के खाते में 52.5376 करोड़ रूपये हस्तांरित किये गये है। खरीफ, 2018 में अनियमित मानसून के मद्देनजर किसानों को सिंचाई के लिए डीजल अनुदान देने का प्रावधान किया गया था। पूर्व के वर्षों में किसानों को मिलने वाले डीजल अनुदान में हुए विलंब को देखते हुए सरकार द्वारा इस वर्ष आॅनलाईन समयबद्ध अनुदान भुगतान करने की व्यवस्था की गई थी। खरीफ मौसम में राज्य के 15,66,357 किसानों के बीच 169.25 करोड़ रूपये डीजल अनुदान वितरित किया गया है।

डाॅ॰ कुमार ने कहा कि रबी मौसम में अभी तक किसानों द्वारा डीजल अनुदान हेतु 13,74,877 आवेदन किया गया है, जिसमें से 1,87,362 किसानों के बीच 20.54 करोड़ रूपये डीजल अनुदान वितरित किया गया है। किसानों के आवेदनों की जाँच की प्रक्रिया जारी है। राज्य के 24 जिले के चिह्नित 280 सुखाग्रस्त प्रखंडों के कुल 16,23,518 किसानों द्वारा कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए आवेदन दिया गया था, जिसमें से 13,73,709 किसानों के बीच 907.21 करोड़ रूपये वितरित किये गये। भूमि एवं जल संरक्षण की योजनाओं में अभी तक राज्य योजना के अंतर्गत पक्का चेक डैम 56, साद अवरोधक बाँध 571, आहार का जीर्णोधार 1,113, मेड़बंधी 821, पौधा रोपण 557 एकड़ में किया गया है, जिसमें 20.68 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है। कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 में यांत्रिकरण साॅफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य के कृषक अपनी सुविधानुसार, कहीं से भी आॅनलाईन आवेदन कर सकते हैं। इस वित्तीय वर्ष में किसानों से अब तक 2,13,308 आॅनलाईन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इन आवेदनों को विभिन्न स्तर पर आॅनलाईन सत्यापन कर, अब तक 1,14,310 स्वीकृति पत्र निर्गत किये जा चुके हैं तथा अभी तक 98.05 करोड़ रूपये अनुदान के रूप में वितरित किये गये है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत डी॰बी॰टी॰ पोर्टल पर 5,843 किसानों द्वारा ड्रीप/स्प्रिकलर सिंचाई प्रणाली हेतु आवेदन किया गया है। अभी तक किसानों के खेतों 3,976 एकड़ में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का अधिष्ठापन किया गया है, जिस पर 6.99 करोड़ रूपये व्यय किया गया है। 

अंत में, उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय खुल जाने से राज्य के किसानों के बीच कृषि से संबंधित नवीनत्तम तकनीक का त्वरित प्रचार-प्रसार हो पायेगा। कृषि प्रसार तंत्र सुदृढ़ होगा तथा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का जमीनी स्तर पर सफल कार्यान्वयन किया जा सकेगा। इसके साथ ही, किसानों को उनके दरवाजे अर्थात् पंचायत अथवा ग्राम स्तर पर कृषि विभाग की योजनाओं का समुचित लाभ मिल पायेगा तथा महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना साकार होगी।

इस अवसर पर भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय श्री राम कृपाल यादव, कृषि विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर कुमार, कृषि निदेशक श्री आदेश तितरमारे एवं विक्रम विधान सभा के निवर्तमान माननीय विधायक श्री अनिल शर्मा के द्वारा अपने विचार प्रकट किये गये। इस कार्यक्रम में कृषि विभाग के अपर निदेशक श्री धनन्जयपति त्रिपाठी, निदेशक, पी॰पी॰एम॰ श्री गणेश कुमार, पटना प्रमंडल के संयुक्त निदेशक श्री उमेश प्रसाद मंडल, जिला कृषि पदाधिकारी, पटना श्री राकेश रंजन, विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण सहित बड़ी संख्या में किसान भाई-बहन उपस्थित थे।

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