मुजफ्फरपुर एवं सिवान जिला में लवणीय एवं क्षारीय भूमि का किया जायेगा उपचार एवं सरकार ने किया इसके लिए 166.66 लाख रूपये की योजना स्वीकृत -डाॅ॰ प्रेम कुमार

माननीय मंत्री, कृषि विभाग, बिहार डाॅ॰ प्रेम कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा मुजफ्फरपुर एवं सिवान जिला में लवणीय एवं क्षारीय भूमि के उपचार के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना समस्याग्रस्त मिट्टी का सुधार कार्यक्रम के लिए कुल 166.66 लाख रूपये की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला अवस्थित 189 हेक्टेयर तथा सिवान जिला के 84 हेक्टेयर अर्थात कुल 273 हेक्टेयर लवणीय एवं क्षारीय भूमि का उपचार किया जायेगा। 
माननीय मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत् लाभुक किसानों को अनुदान के रूप में क्षारीय एवं लवणीय मिट्टी के उपचार के लिए अधिकत्तम 60 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर या वास्तविक लागत, जो कम हो एवं अम्लीय मिट्टी के उपचार के लिए अधिकत्तम 15 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर या वास्तविक लागत, जो कम हो की दर से दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों के लिए अनुदान की राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी॰बी॰टी॰) के माध्यम से लाभुक किसानों को दिया जायेगा। इसके लिए लाभुक कृषकों को कृषि विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। डुप्लीकेशी की सम्भावना को समाप्त करने के लिए मुख्य रूप से योजना स्थल का अक्षांश-देशान्तर लिया जायेगा। एक कलस्टर में कम-से-कम 4 हेक्टेयर क्षेत्र का चयन किया जाना अनिवार्य है। संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/योजना कार्यान्वयन पदाधिकारी द्वारा योजनाओं की पूर्ण सूची जिले के संबंधित पदाधिकारियों को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। किसानों को कार्यादेश निर्गत होने के 15 दिनों के अंदर कार्य प्रारम्भ करना होगा अन्यथा उसे रद्द कर दूसरे किसानों का चयन कर लिया जायेगा। 
डाॅ॰ प्रेम कुमार ने कहा कि इस योजना के कार्यान्वयन से इन जिलों के समस्याग्रस्त भूमि कृषि योग्य बनाने के उद्देश्य से कार्य कराये जायेंगे, जिसका अवलोकन कर आस-पास के अन्य किसान भी अपनी इस समस्या को दूर करने के लिए प्रेरित होंगे। साथ ही, मिट्टी का सुधार एवं बायो इंजीनियरिंग उपाय का खेत के अनुसार प्रयोग होगा। इस प्रकार, समस्याग्रस्त मिट्टी की उर्वरा-शक्ति बढ़ेगी, जिससे फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी। इस योजना का उद्देश्य इस समस्या की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु किसानों को जागरूक करना भी है। 
 

You can share this post!

सरकार राज्य में पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्पित -डाॅ॰ प्रेम कुमार

एफपीओ से छोटे किसानों को मिलेंगे बड़े बाजार : मंत्री