माननीय कृषि मंत्री द्वारा वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से किया गया कटिहार एवं फारबिसगंज के कृषि उत्पादन बाजार समितियों के जीर्णोद्धार कार्यक्रमों का शिलान्यास

माननीय कृषि मंत्री द्वारा वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से किया गया कटिहार एवं फारबिसगंज के कृषि उत्पादन बाजार समितियों के जीर्णोद्धार कार्यक्रमों का शिलान्यास

• Mar 01, 2019

माननीय मंत्री, कृषि विभाग, बिहार डाॅ॰ प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य के किसानों को उनके कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने हेतु बाजार की समुचित व्यवस्था करने के लिए बिहार सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य के सभी 54 कृषि उत्पादन बाजार समिति प्रांगण, जो कि कृषि उत्पादन बाजार समिति भंग हो जाने के कारण जीर्ण-शीर्ण अवस्था में आ गये थे, उन सभी बाजार समितियों को नये सिरे से जीर्णोद्धार कर निःशुल्क बाजार के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन सभी बाजार समितियों को अत्याधुनिक सुविधाओं को लैश किया जायेगा। 

आज माननीय मंत्री, कृषि विभाग, बिहार डाॅ॰ प्रेम कुमार द्वारा इसी कड़ी में कटिहार एवं अररिया जिला के फारबिसगंज में अवस्थित कृषि उत्पादन बाजार समितियों के लिए क्रमशः 13.71 करोड़ रूपये एवं 12.20 करोड़ रूपये से जीर्णोद्धार के लिए पटना से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया गया। साथ ही, उनके द्वारा कटिहार में आयोजित दो दिवसीय अनुमण्डलस्तरीय यांत्रिकरण मेला का भी उद्घाटन किया गया। 

माननीय मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 16 कृषि उत्पादन बाजार समितिओं के जीर्णोद्धार के लिए राशि की स्वीकृति की गई है। इनमें गया के लिए 10.496424 करोड़ रूपये, सासाराम के लिए 10.66716 करोड़ रूपये, बक्सर के लिए 9.54787 करोड़ रूपये, मोहनियाँ के लिए 14.02405 करोड़ रूपये, दाऊदनगर के लिए 10.98258 करोड़ रूपये, बिहार शरीफ के लिए 12.9498 करोड़ रूपये, आरा के लिए 11.525 करोड़ रूपये, जहानाबाद के लिए 10.32076 करोड़ रूपये, मोतिहारी के लिए 14.9248 करोड़ रूपये, सीतामढ़ी के लिए 14.7612 करोड़ रूपये, हाजीपुर के लिए 12.99 करोड़ रूपये, बेगूसराय के लिए 12.6645 करोड़ रूपये, फारबिसगंज के लिए 12.20 करोड़ रूपये, कटिहार के लिए 13.71 करोड़ रूपये, बेतिया के लिए 14.31 करोड़ रूपये एवं मुजफ्फरपुर के लिए 16.060 करोड़ रूपये शामिल है।

डाॅ॰ कुमार ने कहा कि इन बाजार समितियों का जीर्णोद्धार हो जाने से किसान भाई-बहनों को अपने कृषि उत्पाद का विपणन करने में काफी सुविधा होगी, उन्हें अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिल पायेगा, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

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